वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-
लखनऊ- भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (स्टेट जीएसटी) की सचल दल इकाइयों द्वारा धारा 129 का दुरुपयोग कर व्यापारियों का उत्पीड़न किए जाने की शिकायत की।
व्यापारियों के उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित मामलों की जांच कराई जाएगी। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को धारा 129 के सरलीकरण का सुझाव देते हुए राज्य में मंडी शुल्क घटाकर आधा प्रतिशत किए जाने संबंधी मांग पत्र भी सौंपा।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र और चेयरमैन नटवर गोयल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। पदाधिकारियों ने व्यापारियों के उत्पीड़न से जुड़े कई मामलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री को बताया कि धारा 129 के दुरुपयोग से व्यापारियों और उद्यमियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
यह भी बताया कि उत्पीड़न के अधिकांश मामलों में निर्णय व्यापारियों के पक्ष में आए। इस प्रकार की कार्रवाइयों से व्यापारियों का आर्थिक नुकसान होने के साथ ही उनके व्यापार में अनावश्यक विलंब होता है।
सुझाव दिया गया कि धारा-129 के तहत गाड़ियों को जब्त करने या रोके जाने की स्थिति में संबंधित सहायक आयुक्त द्वारा मौके पर ही या अधिकतम तीन कार्य दिवसों के अंदर सुनवाई की जाए।
ई-इनवाइस एवं ई-वे बिल उपलब्ध होने की स्थिति में केवल तकनीकी त्रुटियों के आधार पर कार्रवाई न की जाए। मांग की गई कि प्रदेश की 220 गल्ला मंडियों में किसानों की लागत में भार डालने वाला मंडी शुल्क घटाकर आधा प्रतिशत किया जाए।
ज्ञानेश के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा है कि व्यापारियों के उत्पीड़न संबंधी मामलों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य कर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि व्यापारियों को परेशान न किया जाए।
मुख्यमंत्री से मिलने वालों में बुंदेलखंड से प्रदेश संगठन महामंत्री बनवारी लाल गुप्ता, कानपुर जिला अध्यक्ष गुरुजिंदर सिंह व वरिष्ठ महामंत्री मनीष गुप्ता सलोने, युवा अध्यक्ष आशीष मिश्र व युवा महामंत्री विनायक पोद्दार थे।
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए एक आलेख का चित्र भी भेंट किया।