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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
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उत्तर प्रदेश News

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मुख्यमंत्री योगी की फटकार के बाद राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में आयी तेजी, लखनऊ सबसे आगे

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-यूपी में बीते एक महीने में राजस्व वाद के पेंडिंग मामलों के निस्तारण का रेश्यो शत-प्रतिशत पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी ने सुधार लाने के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद राजस्व के पेंडिंग मामलों के निपटारे में तेजी दर्ज की गयी है। वर्तमान में राजस्व वाद के पेंडिंग मामलों के निस्तारण का रेश्यो शत-प्रतिशत दर्ज किया गया है जबकि राजस्व के मामलों के निस्तारण का रेश्यो 90 प्रतिशत पार कर गया है। यह जानकारी 16 अक्तूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राजस्व ने दी।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 सितंबर को एनेक्सी में सीएम कमांड सेंटर की रिपोर्ट की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने राजस्व के मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने में हीलाहवाली पर कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने अधिकारियों को इसमें सुधार लाने की सख्त हिदायत देते हुए एक माह का वक्त दिया था। उसी का असर है कि एक माह में करीब-करीब पांच लाख राजस्व वादों का निपटारा किया गया है जबकि एक वर्ष से पांच वर्ष के विचाराधीन 2.6 लाख वादों का निपटारा किया गया। 

लखनऊ ने एक माह में एक लाख से अधिक राजस्व वादों का किया निपटारा

अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 अक्तूबर को राजस्व की समीक्षा बैठक में राजस्व के पेंडिंग मामलों के निस्तारण के शत-प्रतिशत रेश्यो पर खुशी जाहिर की जबकि राजस्व के अन्य मामलों के निपटारे का रेश्यो 95 प्रतिशत करने के निर्देश दिये। सर्वाधिक राजस्व वादों का निस्तारण लखनऊ (1,00,307 वाद), बलिया (70,761 वाद), प्रयागराज (65,771 वाद), गोरखपुर (62,906 वाद), गोंडा (58,264 वाद) द्वारा किया गया है।

इसी तरह पैमाइश के मामलों के निपटारे में टॉप पांच जिलों में बलिया, आजमगढ़, एटा, गाजीपुर और लखनऊ शामिल हैं। कुल 5,33,089 मामले रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से 4,36,921 मामले निस्तारित किए जा चुके हैं। पिछले एक माह में 29,032 मामलों को निपटाया गया है। इन मामलों को उपजिलाधिकारी स्तर पर 90 दिनों में निपटाने का प्राविधान है। 

नामान्तरण के मामले निपटाने में बलिया, गोंडा और शाहजहांपुर ने मारी बाजी

नामान्तरण के 1,26,29,738 आवेदन आए, जिसमें से 1,18,86,265 आवेदन का निस्तारण किया गया, जिसका रेश्यो 94 प्रतिशत से अधिक रहा। इनमें बलिया, गाेंडा, शाहजहांपुर, लखनऊ और बस्ती का अच्छा प्रदर्शन रहा। इसी तरह कुर्रा बटवारा के 4,82,238 आवेदन आए, जिसमें से 31,282 आवेदन का निस्तारण किया गया। इनमें बलिया, गाेंडा, गाजीपुर, कुशीनगर और आजमगढ़ का अच्छा प्रदर्शन रहा। मालूम हो कि कुर्रा बटवारा के मामलों को निपटाने की समय सीमा 6 माह है, जिसे उप जिलाधिकारी स्तर से निपटाया जाता है।