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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
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उत्तर प्रदेश News

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बढ़ सकती हैं लालू यादव की मुश्किलें! चारा घोटाला मामले में जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-आरजेडी प्रमुख लालू यादव को झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े कम से कम चार मामलों में जमानत दे दी थी। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के सभी आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। लालू यादव के लिए नई मुसीबत खड़ी करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने कथित चारा घोटाले से जुड़े मामलों में उन्हें दी गई जमानत को चुनौती दी है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी है।

सुप्रीम कोर्ट चारा घोटाला मामले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। शीर्ष अदालत इस याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई करेगी।

आरजेडी प्रमुख लालू यादव को झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े कम से कम चार मामलों में जमानत दे दी थी। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के सभी आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि लालू यादव को चारा घाटाला मामले में दोषी ठहराया गया था और उनकी अपीलें कई अदालतों में लंबित हैं।

जमानत को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर नोटिस से इनकार

बता दें कि इससे पहले इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था और इसे लंबित अपील की सूची में डाल दिया था। इस मामले में लालू यादव को पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा था कि वह नोटिस जारी नहीं कर रही है बल्कि मामले को सीबीआई द्वारा दायर इसी तरह की लंबित अपील के साथ जोड़ रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता रजत नायर ने मामले में नोटिस जारी करने की मांग की थी, लेकिन पीठ ने कहा कि वह मामले की एक साथ सुनवाई करेगी और नोटिस जारी करने को लेकर इच्छुक नहीं है।

सीबीआई ने अपनी याचिका में लालू यादव को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। 74 वर्षीय यादव चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद खराब स्वास्थ्य के कारण वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं।